हरियाणा में शहरी जमीन की रजिस्ट्री के नए नियम लागू: अब DTP की NOC अनिवार्य, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

 



शहरी विकास में पारदर्शिता और नियंत्रण के लिए सरकार का बड़ा कदम

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और नियमनबद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री DTP (जिला नगर योजनाकार) की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के बिना नहीं हो सकेगी।

इस संबंध में आदेश राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा सभी जिला उपायुक्तों को जारी किए गए हैं।

🔍 फैसले की पृष्ठभूमि क्या है?

हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से रजिस्ट्री प्रक्रियाओं में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7A का लगातार उल्लंघन हो रहा था।

  • पूर्ववर्ती भाजपा-जजपा सरकार के कार्यकाल में हजारों अवैध रजिस्ट्रियों के मामले सामने आए थे।

  • कई तहसीलदार और राजस्व अधिकारी नियमों की अनदेखी के चलते जांच के घेरे में आए।

  • हाल ही में जिलों से आई नई रिपोर्टों में भी इसी तरह के अनियमित रजिस्ट्री मामलों की पुष्टि हुई है।

सरकार ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है।

📜 नया नियम क्या कहता है?

सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि:

  • अब शहरी क्षेत्रों में किसी भी जमीन की बिक्री, पट्टा (लीज), या गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री से पहले DTP से NOC लेना अनिवार्य होगा।

  • डिप्टी रजिस्ट्रार और जॉइंट डिप्टी रजिस्ट्रार की कार्यप्रणाली पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

  • उपायुक्तों को नियमों के सख्त क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

⚠️ नियम तोड़े तो कार्रवाई तय

डॉ. सुमिता मिश्रा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है:

“धारा 7A का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

यह सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अब भूमि रजिस्ट्री में कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

✅ फायदे क्या होंगे?

  • अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण पर रोक लगेगी

  • शहरी विकास योजनाओं के अनुसार ही भूमि का उपयोग सुनिश्चित होगा

  • रियल एस्टेट लेनदेन में पारदर्शिता आएगी

  • निवेशकों और खरीदारों को कानूनी सुरक्षा और स्पष्टता मिलेगी

🔚 निष्कर्ष:

हरियाणा सरकार का यह कदम शहरी नियोजन, रियल एस्टेट नियंत्रण और कानूनी पारदर्शिता की दिशा में एक अहम पहल है। अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि नियोजित और कानूनी विकास का माध्यम बनेगी।

📢 इस खबर को शेयर करें ताकि प्रॉपर्टी से जुड़े लोग, निवेशक और आम नागरिक इस महत्वपूर्ण बदलाव से अवगत हो सकें।

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